बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। उन्हें जुलाई से सितंबर तक के तीन महीनों का वेतन मिलेगा, भले ही उनके पास पे रोल मैनेजमेंट पोर्टल से वेतन पर्ची ना हो। शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने पोर्टल से वेतन पर्ची की अनिवार्यता को जुलाई से सितंबर 2024 तक के लिए हटा दिया है। इसका मतलब है कि अब शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन पाने के लिए पोर्टल से पर्ची की जरूरत नहीं होगी। एक तरह से कहा जाए तो शिक्षा विभाग ने इस पेमेंट प्रक्रिया को जुलाई से सितंबर 2024 तक आसान कर दिया है। इस फैसले से 13 पारंपरिक विश्वविद्यालयों के सैकड़ों शिक्षक और कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

इन विश्वविद्यालयों में पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, बीएन मंडल विश्वविद्यालय, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, मौलाना मजहरुल हक अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय और मुंगेर विश्वविद्यालय शामिल हैं।

उच्च शिक्षा निदेशक ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को वेतन भुगतान के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए जरूरी पैसा जारी कर दिया है। ऐसे में शिक्षकों और कर्मचारियों को उम्मीद है कि इससे उन्हें समय पर वेतन मिल सकेगा। उन्हें अब पे रोल मैनेजमेंट पोर्टल की समस्याओं से नहीं जूझना पड़ेगा। वहीं शिक्षा विभाग का कहना है कि यह कदम वेतन भुगतान को आसान बनाने के लिए उठाया गया है।