बिहार जमीन सर्वे को लेकर नीतीश सरकार मारेगी 'पलटी', राजस्व मंत्री का बड़ा ऐलान आपको जानना चाहिए

Bihar Jamin Survey: बिहार में जमीन सर्वे का मामला गरमाया हुआ है। नीतीश सरकार ने पहले जमीन सर्वे कराने का फैसला लिया था, लेकिन अब नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि नए नियमों से लोगों को जमीन सर्वे कराने में आसानी होगी। दरअसल, बिहार सरकार ने जमीन सर्वे का फैसला लिया था, लेकिन यह फैसला सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया। जमीन सर्वे के नियम इतने जटिल थे कि लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। सरकार ने दो पीढ़ियों का वंशावली बनाने का नियम बनाया था, लेकिन नियम इतने कठिन थे कि वंशावली बनाना लगभग असंभव हो गया था।

लोगों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने जमीन सर्वे पर फिलहाल रोक लगा दी है। सरकार अब नए सिरे से कानून बनाकर उसी मुताबिक जमीन सर्वे कराने का फैसला लिया है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल ने बताया कि जमीन सर्वे की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नया कानून लाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मौजूदा भूमि सर्वे को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैली हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण ही सरकार ने सर्वे पर रोक लगाते हुए इसकी अवधि बढ़ाई थी। मंत्री ने आगे बताया कि बिहार सरकार कैबिनेट की अगली बैठक में जमीन सर्वे से संबंधित नया कानून बनाने का एक प्रस्ताव ला रही है। इस कानून से लोगों को अपनी भूमि के सर्वे कराने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। सरकार लोगों की सारी परेशानी और समस्याओं को दूर कर देगी।

मंत्री ने यह भी बताया कि जमीन विवाद को कम करने के लिए राज्य के सभी राजस्व अधिकारियों को सीधे तौर पर हिदायत दी गई है कि वे लंबित मामलों का निपटारा न्याय के साथ निर्धारित अवधि के भीतर करें। इसके लिए एक महीने का समय दिया गया है। अधिकारियों को कहा गया है कि वे जल्दबाजी में किसी मामले को रद्द नहीं करें। जिस अंचल के भूमि विवाद के मामले ज्यादा समय तक लंबित रहेंगे, वहां के राजस्व पदाधिकारी दंडित किए जाएंगे। मंत्री ने दावा किया कि भूमि विवाद की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार हरसंभव कोशिश कर रही है।