उत्तर प्रदेश में खाने-पीने की हर दुकान पर लिखना होगा नाम... सीएम योगी ने जारी कर दिया कड़क आदेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाने-पीने की चीजों में गंदगी मिलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों में ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिनमें खाने में गंदगी मिली है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने मंगलवार को एक बैठक की। उन्होंने कहा कि खाने-पीने की जगहों की जांच की जाए और सभी कर्मचारियों का वेरिफिकेशन हो। मुख्यमंत्री ने खाने की चीजों में गंदगी मिलाने वालों को कड़ी सजा देने के लिए नियमों में बदलाव करने को भी कहा।

खाने में मिलावट बर्दाश्त नहीं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हाल के दिनों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में जूस, दाल और रोटी जैसी खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट/अखाद्य/गंदी चीजों की मिलावट की घटनाएं देखने को मिली हैं। ऐसी घटनाएं वीभत्स हैं और आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हैं। ऐसे कुत्सित प्रयास कतई स्वीकार नहीं किया जा सकते। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए ठोस प्रबंध किए जाने आवश्यक हैं।

दुकान में नाम और पते साफ-साफ लिखें

मुख्यमंत्री ने कहा कि खाने-पीने की जगहों की जांच होनी चाहिए। पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर इन जगहों के मालिक और वहां काम करने वाले सभी लोगों की जांच की जाए। खाने की सुरक्षा और ड्रग विभाग, पुलिस और स्थानीय प्रशासन मिलकर जल्द से जल्द ये काम करें। यूपी सीएम ने आगे कहा कि खाने-पीने की जगहों पर मालिक, मैनेजर और दूसरे जिम्मेदार लोगों के नाम और पते साफ-साफ लिखे होने चाहिए। इसके लिए खाने की सुरक्षा कानून में बदलाव भी किया जा सकता है।

होटलों और रेस्टोरेंट में लगे CCTV कैमरे

मुख्यमंत्री ने कहा कि ढाबों, होटलों और रेस्टोरेंट में CCTV कैमरे लगें। सिर्फ ग्राहकों के बैठने की जगह ही नहीं, बल्कि दूसरी जगहों पर भी CCTV कैमरे होने चाहिए। ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी दुकानदार CCTV की रिकॉर्डिंग संभाल कर रखें और जरूरत पड़ने पर पुलिस या प्रशासन को दें। सीएम ने कहा कि खाने-पीने की जगहों पर साफ-सफाई का ध्यान रखा जाए। खाना बनाने और परोसने वाले लोग मास्क और दस्ताने पहनें। इसमें कोई लापरवाही न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। खाना बनाने, बेचने और दूसरी गतिविधियों से जुड़े नियमों को और सख्त किया जाए। नियम तोड़ने पर तुरंत कार्रवाई हो।