बिहार शिक्षा विभाग का 25 DEO पर कड़ा एक्शन, 96 घंटे में काम नहीं हुए पूरे तो गाज गिरनी तय है!

Patna News Today: बिहार शिक्षा विभाग ने सुस्ती दिखाने वाले 25 जिलों के डीईओ को कड़ी चेतावनी दी है। इन अधिकारियों को छात्रों के अपार कार्ड बनाने में देरी के लिए सिर्फ 96 घंटे का समय दिया गया है। कार्ड बनाने का काम तय समय पर पूरा न होने से विभाग ने यह कदम उठाया है। यह मामला 'एक देश, एक छात्र आईडी' कार्यक्रम से जुड़ा है, जो नई शिक्षा नीति का हिस्सा है।

पहले तीन डीईओ हो चुके हैं सस्पेंड

दरअसल, बिहार शिक्षा विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। शिक्षकों से लेकर अधिकारियों तक, कोई भी लापरवाही बरतने से नहीं बच पा रहा है। तीन डीईओ को तो निलंबित भी किया जा चुका है। अब 25 जिलों के डीईओ पर गाज गिरी है। इन जिलों में अपार कार्ड बनवाने का काम बहुत धीमा चल रहा है।

अपार कार्ड क्या है?

यह एक तरह का डिजिटल पहचान पत्र है। हर छात्र के लिए यह अनिवार्य है। इससे छात्रों की शैक्षणिक जानकारी एक जगह सुरक्षित रहेगी। यह 'एक देश, एक छात्र आईडी' कार्यक्रम का हिस्सा है। यह कार्यक्रम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शुरू किया गया है। बिहार के सभी स्कूलों में इसे लागू किया जाना है।

इन जिलों के डीईओ पर हुई है कार्रवाई

पटना, सारण, बक्सर, गया, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, सहरसा, जहानाबाद, शिवहर, सीतामढ़ी, भोजपुर, बेगूसराय, जमुई, गोपालगंज, लखीसराय, पश्चिम चंपारण, अररिया, अरवल, बांका, सीवान, मुजफ्फरपुर और मधेपुरा जिले के डीईओ को शिक्षा विभाग ने नोटिस भेजा है।

राज्य परियोजना निदेशक के मुताबिक, इन 25 जिलों में अपार कार्ड बनाने की रफ्तार बेहद धीमी है। राज्य का औसत 5.54 प्रतिशत है, लेकिन इन जिलों में इससे भी कम काम हुआ है। ऐसा लगता है कि डीईओ इस काम में रुचि नहीं ले रहे हैं। इसलिए विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। सभी डीईओ को तीन दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। इस दौरान उन्हें पूरा ब्यौरा देना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।