तेल और गैस हमसे खरीदें नहीं तो... यूरोपीय संघ को डोनाल्ड ट्रंप ने चेताया

Donald Trump: ए न्यू डे, न्यू थ्रेट... अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का यही मंत्र है। वह अपने नए शिकार यूरोपीय संघ पर नजर गड़ाए हुए हैं। अपने शपथ ग्रहण समारोह के कुछ सप्ताह पहले ट्रंप ने यूरोपीय संघ को धमकी दी है कि अगर वह वांशिगटन के साथ जबरदस्त व्यापार घाटे को कम नहीं करता है तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे।

डोनाल्ड ट्रंप ने मांग की है कि यूरोप अपना अधिकांश तेल और गैस अमेरिका से खरीदे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है को हर जगह टैरिफ लागू होंगे। इस शब्द पर जोर देते हुए बड़े अक्षरों में लिखा गया है। इसका अर्थ है कि वह बहुत अधिक हो सकते हैं।

सोशल मीडिया पर ट्रंप ने लिखा कि मैंने यूरोपीय संघ से कहा कि उन्हें हमारे तेल और गैस की बड़े पैमाने पर खरीद करके संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने भारी घाटे की भरपाई करनी चाहिए। अन्यथा, हर जगह टैरिफ लागू होंगे।

अपने पिछले कार्यकाल में भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बहुत लंबे समय से यूरोप अमेरिका की पीठ पर सवार रहा है और हमने ऐसा होने दिया है। उन्होंने उस समय नाटो को दी जाने वाली सभी अतिरिक्त अमेरिकी फंडिंग को रोकने की धमकी देते हुए कहा था कि यूरोप को भी इसमें योगदान देना चाहिए।

2022 के नवीनतम अमेरिकी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, यूरोपीय संघ के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्तमान व्यापार घाटा 202.5 बिलियन है। जबकि उस वर्ष यूरोपीय संघ के देशों से अमेरिकी आयात 553.3 बिलियन था। यूरोपीय संघ को निर्यात 350.8 बिलियन था। डोनाल्ड ट्रंप इस व्यापार असंतुलन को तेजी से दूर करना चाहते हैं। हालांकि उनका धमकी भरा लहजा अच्छा नहीं हो सकता है लेकिन उन्हें विश्वास है कि यह अमेरिका को फिर से महाने बनाने में मदद करेगा। उनका कहना है कि टैरिफ, शब्दकोश में उनका पसंदीदा शब्द है।

हाल ही में फ्लोरिडा में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा था कि हमारा देश अभी सभी से हार रहा है। उन्होंने इसके लिए पिछले कुछ दशकों में अमेरिका में लगातार शासन द्वारा किए गए गलत सौदों को जिम्मेदार ठहराया है। उनका मानना है कि टैरिफ इस समस्या को ठीक कर देंगे।

उन्होंने पत्रकारों से कहा कि टैरिफ हमारे देश को फिर से समृद्ध बना देंगे। अपने शब्दों को काम में लाते हुए, उन्होंने अपनी टीम से कार्यकारी आदेश तैयार करने को कहा है, जिस पर वे राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन हस्ताक्षर करेंगे। इनमें वस्तुओं के आयात पर व्यापक टैरिफ और आव्रजन कानूनों से निपटने पर टैरिफ शामिल हैं।