Bihar Jamin Dakhil Kharij: बिहार में DCLR की बन रही लिस्ट, नीतीश सरकार के निशाने पर ये अधिकारी, होगी कार्रवाई
Bihar Jamin Survey: बिहार में भूमि संबंधी मामलों के निपटारे में देरी हो रही है। कई भूमि सुधार उप समाहर्ता अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है।
Bihar Land Survey: बिहार में जमीन के कागजातों में बदलाव (म्युटेशन) के मामलों में भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। अधिकतर जिम्मेदार अधिकारी समय पर काम नहीं कर रहे हैं। इस वजह से लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने इस मामले में सख्त कदम उठाने का फैसला किया है।
दरअसल, बिहार में जमीन के कागजातों में नाम बदलवाने के लिए अपील करने पर 30 दिन के अंदर फैसला होना जरूरी है। लेकिन कई अधिकारी इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। कुछ जगहों पर तो 10% से भी कम मामलों का निपटारा हो पाया है। इससे भूमि सर्वेक्षण का काम भी प्रभावित हो रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को डीसीएलआर (भूमि सुधार उप समाहर्ता) कार्यालयों का नियमित निरीक्षण करने का आदेश दिया है। निरीक्षण रिपोर्ट और विभागीय जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
अक्टूबर महीने की रिपोर्ट के अनुसार, सबसे अधिक लंबित मामले शेखपुरा अनुमंडल में हैं, जहां केवल 45.77% मामलों का ही निपटारा हो पाया है। इसके अलावा बांका, तारापुर, निर्मली, बेलसंड, हाजीपुर, बेगूसराय, पटोरी, त्रिवेणीगंज और सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल में भी यही हाल है। सीमामढ़ी के बेलसंड अनुमंडल में तो सिर्फ 9.61% मामलों का ही निपटारा हो पाया है। विभाग ने नवंबर तक चार लाख से ज़्यादा लंबित मामलों का निपटारा करने का आदेश दिया है। समय सीमा के बाद समीक्षा की जाएगी और ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी।
इस बीच, सिवान जिले के महाराजगंज के पूर्व डीसीएलआर राम रंजन सिंह को निलंबित कर दिया गया है। सिंह को विशेष निगरानी इकाई ने तीन सितंबर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। 19 अक्टूबर को उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन 21 अक्टूबर को विभाग में योगदान देने के बाद उन्हें फिर से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में वे सारण के प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय से जुड़े रहेंगे। विभाग ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है।