Bihar Jamin Survey: भूमि दस्तावेज खो गए तो कोई चिंता नहीं, जमीन सर्वे पर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला

बिहार में आई बाढ़ के कारण हजारों लोगों के जमीन के कागजात नष्ट हो गए हैं, लेकिन राज्य के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने लोगों को आश्वासन दिया है कि सरकार सभी प्रभावित लोगों को नए कागजात उपलब्ध कराएगी। दरअसल, प्रदेश में 20 अगस्त से भूमि सर्वेक्षण का कार्य चल रहा था। इसी दौरान आई बाढ़ ने सर्वेक्षण के काम में बाधा डाल दी है। कई जिलों में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों के घरों में रखे कीमती सामान और जरूरी कागजात भी नष्ट हो गए हैं।

बाढ़ प्रभावित जिलों से जमीन के कागजात नष्ट होने की शिकायतें मिलने पर, मंत्री दिलीप जयसवाल ने कहा कि हमें बाढ़ प्रभावित जिलों से कागजात नष्ट होने की शिकायतें मिल रही थी। बिहार में अचानक दर्जनों बांध टूटने से सैकड़ों गांव में पानी आया और लोगों के कीमती सामान और जरुरी कागजात नष्ट हो गये हैं। पानी के कारण भूमि मालिकों के जमीन के कागजात भींग कर नष्ट हो गये हैं।

उन्होंने आगे कहा कि मैं बाढ़ प्रभावित सभी 16 जिलों, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सारण, सहरसा, कटिहार,पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, मधेपुरा और खगड़िया के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि वे इसको लेकर कोई चिंता नहीं करें। जिनके भी जमीन के कागजात की क्षति हुई है, उन्हें उनके कागजात को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की रहेगी। मंत्री ने बताया कि कागजात उपलब्ध कराने का काम राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग करेगा। इसके लिए सभी अंचलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।