बिहार में ऑनलाइन रजिस्ट्री, घर बैठे करें जमीन और फ्लैट की खरीद-बिक्री

पटना: बिहार में अब जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री कराना बहुत आसान हो गया है। राज्य के सभी 137 निबंधन कार्यालयों में ई-निबंधन सेवा शुरू हो चुकी है। इससे लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। इससे निबंधन कार्यालयों में भीड़ भी कम होगी और फर्जीवाड़ा रुकने की उम्मीद है। सोमवार से बाकी बचे 50 कार्यालयों में भी यह सेवा शुरू हो गई है। ई-निबंधन से जमीन-फ्लैट की रजिस्ट्री के साथ-साथ विवाह निबंधन भी आसान हो जाएगा।

बिहार के सभी निबंधन कार्यालय अब पूरी तरह से डिजिटल हो गए हैं। छह चरणों में सभी 137 कार्यालयों में ई-निबंधन सेवा लागू कर दी गई है। निबंधक उप महानिरीक्षक सुशील कुमार सुमन ने बताया कि अब लोगों को रजिस्ट्री के लिए बार-बार कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सभी जरूरी कागजात ऑनलाइन अपलोड किए जा सकेंगे। निर्धारित तिथि पर जाकर एकरारनामा करेंगे और बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद रजिस्ट्री हो जाएगी। उन्होंने बताया कि बायोमेट्रिक डिवाइस से आधार सत्यता जांच के बाद रजिस्ट्री हो जाएगी। इससे जमीन और फ्लैट रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा रुकेगा। रजिस्ट्री के तुरंत बाद दस्तावेज भी मिल जाएंगे।

ई-निबंधन सेवा की शुरुआत पिछले साल अक्टूबर में 15 जिलों से हुई थी। फिर धीरे-धीरे इसे अन्य जिलों में भी लागू किया गया। इससे पहले निबंधन कार्यालय में एक साथ बहुत से लोग आते थे, जिससे सर्वर डाउन हो जाता था। ई-निबंधन से यह समस्या भी खत्म हो गई है। कर्मचारियों को भी काम करने में आसानी हो रही है और लोगों को भी परेशानी कम हुई है। पहले सर्वर डाउन होने की समस्या आम थी, लेकिन अब यह समस्या नहीं रहेगी।

जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए www.enibadhan.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आप अपनी सुविधानुसार किसी भी समय कागजात अपलोड कर सकते हैं और रजिस्ट्री के लिए समय ले सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर पर जमीन की श्रेणी और उस पर लगने वाले शुल्क की भी जानकारी उपलब्ध है। ई-केवाईसी की सुविधा भी है, जिससे विक्रेता का आधार प्रमाणीकरण सुनिश्चित होगा। नए सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से लोगों को सिर्फ एक बार ही निबंधन कार्यालय आना पड़ेगा। वह भी फोटो, फिंगरप्रिंट और एग्रीमेंट के लिए।

इस नई व्यवस्था से बिहार में जमीन और फ्लैट की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो गई है। लोगों को अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और समय की बचत होगी। ऑनलाइन प्रक्रिया से भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। सरकार का यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ई-निबंधन से रियल एस्टेट क्षेत्र में भी तेजी आने की उम्मीद है।