मोदी सरकार ने गरीबों के लिए खोला खजाना, घर बनाने को दे रही 250000 रुपये; जानें किसको मिलेगा
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3.53 लाख से अधिक घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। यह योजना 2025 तक लागू की जाएगी।;
PM Awas Yojna: नरेंद्र मोदी सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के तहत 3.53 लाख से ज्यादा घरों को बनाने की मंजूरी मिल गई है। सरकार इस योजना के जरिए लोगों को घर बनाने में मदद करती है। इस योजना में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को भी घर दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार वरिष्ठ नागरिकों और अविवाहित महिलाओं को अतिरिक्त सहायता देगी।
दरअसल, हाल ही में केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पीएमएवाई-यू 2.0 को लेकर चर्चा हुई। मीटिंग में 3.53 लाख से ज्यादा घरों के निर्माण के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई। सरकार इस योजना के तहत लोगों को घर बनाने में छूट देती है।
यह मंजूरी 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिली है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। इन राज्यों में कुल 3,52,915 घरों को बनाने की अनुमति दी गई है.
इस योजना में महिलाओं का भी खास ध्यान रखा गया है। 20 मार्च 2025 तक स्वीकृत घरों में से 2.67 लाख से ज्यादा घर महिलाओं के लिए हैं। इनमें अकेली महिलाएं और विधवाएं शामिल हैं। इसके अलावा, 90 घर ट्रांसजेंडरों को भी दिए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना में और भी मदद कर रही है। राज्य सरकार हर वरिष्ठ नागरिक लाभार्थी (जो 70 साल से ज्यादा उम्र के हैं) को 30,000 रुपये देगी। साथ ही, हर अविवाहित महिला (40 साल से ज्यादा उम्र), विधवा और अलग रह रही महिला लाभार्थी को 20,000 रुपये दिए जाएंगे।
पीएमएवाई-यू 2.0 को लागू करने के चार तरीके ये हैं...
लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी): इसमें लाभार्थी खुद घर बनाते हैं और सरकार उन्हें पैसे देती है
भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी): इसमें सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर किफायती घर बनाती हैं
किफायती किराया आवास (एआरएच): इसमें लोगों को किराए पर किफायती घर मिलते हैं
ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस): इसमें घर खरीदने के लिए लोन लेने पर ब्याज में छूट मिलती है
इस योजना में सरकार 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इसमें से 2.30 लाख करोड़ रुपये की सरकारी मदद दी जाएगी। जो परिवार गरीब हैं या जिनकी आमदनी कम है, वे इस योजना के तहत घर खरीद सकते हैं या बना सकते हैं। उनके पास देश में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए। हर घर के लिए सरकार 2.50 लाख रुपये की मदद देगी।